Dhananjay Munde : सध्या कांदा निर्यात शुल्कच्या (Onion export duty) मुद्यावरुन शेतकरी चांगलेच आक्रमक झालेले दिसत आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादले आहे. याविरोधात ठिकठिकणी शेतकरी आंदोलन करतायेत. या मुद्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) हे दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. धनंजय मुंडे हे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांच्यासह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे आज दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. ते आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारमधील काही महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. या चर्चेअंती काही तोडगा निघणार का? की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बंद कायम राहणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. तात्काळ केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क रद्द करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून मी केंद्रीय मंत्र्यांच्या संपर्कात असल्याचे धनंजय मुंडेंनी म्हटलं होतं. वेळ पडल्यास शेतकऱ्यांचा हितासाठी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे धनंजय मुंडेंनी सांगितलं होतं. तसेच, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी नक्कीच आम्ही मार्ग काढू असा विश्वास देखील धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे.
कांदा निर्यात शुल्क लावल्याचा मोठा फटका कांदा निर्यातदारांना
कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्याने याचा मोठा फटका कांदा निर्यातदारांना (Onion Export) बसला आहे. विदेशात निर्यात होणाऱ्या कांद्याचे 130 ते 140 कंटेनर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्र्स्ट (जेएनपीटी) बंदरात अडकून पडले आहेत. अचानक निर्यात शुल्क लावल्याने विदेशात जाणाऱ्या कांद्याची किंमत 40 टक्क्यांनी वाढली आहे. यामुळे विदेशातील व्यापार्यांनी कांदा घेण्यास नकार दिल्याने निर्यातीसाठी आलेला कांदा जेएनपीटी बंदरात पडून आहे. जेएनपीटी बंदराप्रमाणे नाशिकमध्ये सुद्धा निर्यातीचा कांदा खोळंबला आहे. पुढील दोन दिवसांत यावर निर्णय न झाल्यास कंटेनर मधील कांदा सडून व्यापारी, शेतकऱ्यांचे करोडोंचे नुकसान होणार आहे. भारतातून आशियायी देशात महिन्याला साधारण 2500 हजार कंटेनरची निर्यात होत असते. मात्र आता केंद्र सरकारच्या तुघलकी निर्णयामुळे कांदा निर्यातीला मोठा फटका बसणार असल्याने व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
