कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नेप्ती नगरच्या उपबाजार आवारात शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली आहे. नगर दक्षिण त्याचबरोबर उत्तरेतही कांदा प्रश्नी शेतकरी त्याचबरोबर स्वाभिमानी संघटना आक्रमक झाली आहे
कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणीचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा असून, हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा. अन्यथा यापेक्षाही आ आंदोलन छेडण्यात येईल,असा इशारा शिवसेना उप जिल्हाप्रमुख संदेश कार्ले यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरण आदेशाची होळी करत आंदोलन करण्यात आले. शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शेकडो शेतकरी यामध्ये सहभागी झाले होते.
कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणीचा केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध नगर बाजार समितीच्या नेप्ती उपबाजार आवारात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरण आदेशाची यावेळी होळी करण्यात आली.
तसेच सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आलो. कांदा आमच्या घामाचा, नाही कुणाच्या बापाचा, कोण म्हणसे देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
केंद्र सरकारचा कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा ठरणार आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारने तातडीने मागे घ्यावा. तसेच कोणत्याही शेत माल निवांतीवर कर लावू नये. शेतकन्यांचे दुःख या सरकारला समजत नाही.
हे सरकार शेतकरी विरोधी तर व्यापारी धार्जिणे आहे. खत, विवाणे, कीटकनाशके यांच्या किंमती सरकार कमी करत नाही आणि शेतमालाच्या किंमती कमी कशा होतील यासाठी जाणीवपूर्वक धोरण तयार केले जात आहेत.
शेतकरी मोडीत काढण्याचा नि नियोजनपूर्वक काम सुरू आहे. शेतकन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे आश्वासन केंद्र सरकारने निवडणूक वेळी दिले होते त्याचे काय झाले. असा संतप्त सवाल शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संदेश काले यांनी विचारला.
यावेळी माजी सभापती रामदास भोर, पोपट निमसे, प्रकाश कुलट, मच्छिद्र बेरड, निसार शेख, राजू पटेल, किरण खराडे, कनिफ कचरे, गोविंद घोलप, दत्ता काळे यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रवी मोरे, वच्य मोढवे व कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या विरोधात शुक्रवार (दि. २५) रोजी राहुरी येथे रास्ता रोको करणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविंद्र मोरे म्हणाले, गेली तीन- चार दिवसापासून ते अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व बाजार समितीत जाऊन त्यांनी संचालक, व्यापारी, अडते व शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत.
